कालोसूचीको व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको राष्ट्र बैंकको स्वीकारोक्ति, ऋणीबाहेकलाई अब नराखिने
काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाउने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सामूहिक जमानीका आधारमा दिएको कर्जामा कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको हो। लघुवित्त संस्थाहरूले सामूहिक जमानीमा दिएको…

Bizmandu · लेखक: Akash Bogati · १२ घण्टा अघि
० पटक हेरिएको
मूल प्रतिवेदन: Bizmandu। यो समाचार AllSamachar ले सारांशमा प्रस्तुत गरेको हो। पूर्ण समाचार मूल प्रकाशकको साइटमा पढ्नुहोस्।




